भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेत जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) प्रणाली एक महत्त्वपूर्ण घटक बनली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयांचा ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांच्या जीवनावर मोठा परिणाम होत असतो. ९ सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथे झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर तसेच छोटे आणि मध्यम व्यापाऱ्यांवर होणार आहे. या निर्णयानुसार २००० रुपयांपर्यंतच्या डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे करण्यात येणाऱ्या पेमेंटवर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा विचार केला गेला आहे.

जीएसटी कौन्सिलची बैठक: निर्णयाची पार्श्वभूमी

९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. या निर्णयांपैकी डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड पेमेंटवर १८ टक्के जीएसटी लागू करणे हा निर्णय ग्राहकांसाठी आर्थिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांकडून कमी मूल्याच्या डिजिटल पेमेंटवर काही अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चात वाढ जाणवेल.

पेमेंट एग्रीगेटर्सवर जीएसटीचा परिणामया जीएसटी दर

वाढीचा थेट परिणाम पेमेंट एग्रीगेटर कंपन्यांवर होणार आहे. बिलडेस्क, सीसीएव्हेन्यू यांसारख्या पेमेंट एग्रीगेटर कंपन्यांनी त्यांच्या सर्व्हिसेसवर १८ टक्के जीएसटीचा समावेश करावा लागणार आहे. पेमेंट गेटवे कंपन्या, ज्या व्यापारी आणि ग्राहकांदरम्यान पेमेंट प्रक्रिया सुलभ करतात, त्यांच्यावर याचा अधिक आर्थिक ताण पडणार आहे. सध्या या कंपन्या व्यापाऱ्यांकडून ०.५ टक्के ते २ टक्के दरम्यान शुल्क आकारतात. मात्र, १८ टक्के जीएसटी लागू झाल्यास हे शुल्क वाढू शकते, ज्यामुळे छोटे व्यापारी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येऊ शकतात.

भविष्यातील आर्थिक परिणाम

जीएसटी कौन्सिलचा हा निर्णय भविष्यात भारतातील आर्थिक व्यवहारांवर कसा परिणाम करेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे. डिजिटल पेमेंटचा वापर सध्या मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे, विशेषतः २०१६ नंतरच्या काळात. जर डिजिटल व्यवहारांवर अतिरिक्त जीएसटी लागू करण्यात आले, तर काही ग्राहक पुन्हा रोखीच्या व्यवहाराकडे वळू शकतात, कारण डिजिटल व्यवहारांमुळे त्यांना अधिक खर्च होईल. यामुळे डिजिटल पेमेंट प्रणालीला एक प्रकारे धोका निर्माण होऊ शकतो.

तसेच, छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटीचा भार सांभाळणे खूप कठीण होईल. विशेषतः स्थानिक किराणा दुकानदार, लहान व्यवसाय करणारे उद्योजक, जे आधीच कमी नफा मिळवतात, त्यांना त्यांच्या सेवा शुल्कावर जीएसटी भरणे कटकटीचे ठरू शकते. परिणामी, ते हा वाढीव खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करतील, ज्यामुळे वस्तू आणि सेवांचे दर वाढू शकतात.

सरकारच्या दृष्टिकोनातून निर्णय

सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश राजस्व वाढवणे आणि देशातील आर्थिक स्थिरता राखणे हा आहे. डिजिटल पेमेंट्सच्या वापरामुळे सरकारला जीएसटीद्वारे अधिक महसूल मिळण्याची संधी आहे. मात्र, या धोरणाचा ग्राहकांवर आणि व्यापाऱ्यांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊनच सरकारने या धोरणाची अंमलबजावणी करावी. विशेषतः छोटे व्यापारी यावर कसा प्रतिसाद देतात, हे महत्त्वाचे ठरेल.

तसेच, यूपीआय सारख्या व्यवहारांना सवलत देऊन सरकारने डिजिटल पेमेंटला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे यूपीआय वापरणाऱ्या ग्राहकांना फायदा मिळेल, परंतु जे ग्राहक कार्डद्वारे पेमेंट करतात, त्यांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागेल.

डिजिटल व्यवहारांसाठी भविष्यातील दिशा

या निर्णयानंतर व्यापाऱ्यांनी आणि ग्राहकांनी डिजिटल पेमेंटला पर्याय म्हणून कोणते व्यवहार वापरण्याचे ठरवले, हे भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल. काही व्यापारी कमी खर्चिक पर्यायांचा शोध घेतील, तर काही ग्राहक रोख व्यवहारांना प्राधान्य देऊ शकतात. डिजिटल पेमेंट प्रणालीतील नव्या बदलांमुळे आर्थिक व्यवस्थेत काही प्रमाणात गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे, मात्र भविष्यात डिजिटल अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर होईल.

निष्कर्ष

२००० रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर जीएसटी लागू करण्याच्या जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयामुळे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना नवीन आर्थिक आव्हाने उभी राहणार आहेत. सरकारला अधिक महसूल मिळण्याचा हेतू असला, तरी या निर्णयामुळे लहान व्यापाऱ्यांना अधिक आर्थिक भार सहन करावा लागेल. त्यामुळे ग्राहकांसाठी डिजिटल व्यवहारांमध्ये बदल होऊ शकतो. जीएसटी लागू झाल्यास, ग्राहकांनी आणि व्यापाऱ्यांनी यासाठी नवीन योजना आखाव्या लागतील, जेणेकरून त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेवर ताण येऊ नये.

सध्या यूपीआय (Unified Payments Interface) पेमेंटवर कोणतेही जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) लागू होत नाही. यूपीआय व्यवहार हे डिजिटल पेमेंटचे एक लोकप्रिय आणि विनाशुल्क माध्यम आहे, आणि सरकारने या प्लॅटफॉर्मवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याचा विचार केलेला नाही. ९ सप्टेंबरच्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यूपीआय व्यवहारांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव मांडलेला नाही.

याचा अर्थ असा की, यूपीआयद्वारे पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांना कोणताही अतिरिक्त जीएसटी भरावा लागणार नाही. सरकार यूपीआयला विनाशुल्क ठेवण्याचा निर्णय घेत असल्यामुळे, डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळत राहील. विशेषतः कमी रकमेच्या पेमेंटसाठी यूपीआय हा एक सुरक्षित आणि खर्चिकदृष्ट्या फायदेशीर पर्याय ठरतो.तर, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसारख्या इतर डिजिटल पेमेंट्सवर जीएसटी लागू होऊ शकते, पण यूपीआय वापरणाऱ्यांना याचा त्रास होणार नाही.

हे सुद्धा वाचा

Driving License: मोबाईलचा वापर करा आणि घरीच बनवा ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रक्रिया जाणून घ्या

अधिक वाचा ⇨

बडी पर्सनल लोन 2025: घरबसल्या अर्ज करून रु. 10000 ते रु. 15 लाखांपर्यंत वैयक्तिक कर्ज मिळवा

अधिक वाचा ⇨

5 किलोवॉट हायब्रिड सोलर सिस्टम: विजेच्या बचतीसाठी सर्वोत्तम पर्याय

अधिक वाचा ⇨

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती महामंडळ अंतर्गत विविध पदांची नवीन भरती, असा करा अर्ज| Mahanirmiti Bharti 2025

अधिक वाचा ⇨