या 20 लाख महिलांना नाही मिळणार लाडकी बहिण योजना जानेवारीपासून 1500 रुपये हफ्ता बंद

महिला सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने सुरु केलेल्या लाडकी बहिण योजनेने राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक आधार दिला आहे. मात्र अलीकडील काही निर्णयांमुळे या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या 20 लाख महिलांवर मोठा परिणाम होणार आहे. जानेवारी 2025 पासून या महिलांना 1500 रुपयांचा मासिक हफ्ता मिळणार नाही असे संकेत सरकारकडून मिळाले आहेत. या निर्णयामागील कारणे त्याचा परिणाम आणि पुढील टप्प्यांतील उपाययोजना याबद्दल सविस्तर माहिती या लेखात जाणून घेऊ.

लाडकी बहीण योजनेचा 7 वा हप्ता 👈

लाडकी बहिण योजनेची पार्श्वभूमी

लाडकी बहिण योजना महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2025 मध्ये सुरु केली. या योजनेचा उद्देश म्हणजे महिलांना मासिक आधार मिळावा ज्यामुळे त्यांना कुटुंबीयांसाठी आर्थिक पाठबळ मिळेल. योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जातात.

हे वाचा- फक्त 50 हजार रुपये डाऊन पेमेंट करा आणि नविन मारुती डिझायर घरी घेऊन जा: जाणून घ्या किती मिळेल कर्ज आणि किती भरावा लागेल EMI संपूर्ण माहिती

योजनेचे उद्दिष्ट:

महिलांचे सक्षमीकरण.
कुटुंबीयांचा आर्थिक भार कमी करणे.
महिलांना आत्मनिर्भर बनवणे.

पात्रता निकष:

अर्जदार महिला महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे आवश्यक
18 ते 60 वयोगटातील महिला
अर्जदार महिलांचे वार्षिक उत्पन्न ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असणे गरजेचे

निर्णयामुळे 20 लाख महिलांवर परिणाम

सरकारने आर्थिक संकट आणि निधीची टंचाई यामुळे काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या 20 लाख महिलांना हा हफ्ता बंद करणे.

का थांबवला जाणार हफ्ता?

आर्थिक तूट:महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीतून महिलांसाठीच्या योजनेसाठी मोठा निधी वाटप करण्यात आला होता. मात्र सध्याच्या आर्थिक संकटामुळे हा निधी अन्य ठिकाणी वळवण्यात येत आहे.
पुनरावलोकन:योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात लाभार्थ्यांची संख्या जास्त होती. सरकारने आता योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्राथमिकता बदल:शासनाने इतर महत्त्वाच्या योजनांसाठी निधी राखून ठेवण्याचा विचार केला आहे. त्यामुळे लाडकी बहिण योजनेला दिला जाणारा निधी कमी केला जाणार आहे.

कोणत्या महिलांना लाभ बंद होणार?

जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिला:ज्या महिलांचे कुटुंबीय वार्षिक उत्पन्न 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना यापुढे या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
योजना लाभाचा गैरवापर करणाऱ्या महिला:काही महिलांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. अशा महिलांवर कारवाई होणार आहे.
इतर सरकारी योजनांमध्ये सहभागी महिला : ज्या महिलांना आधीच इतर योजनांमधून मोठा लाभ मिळत आहे, त्या महिलांना योजनेतून वगळले जाणार आहे.

हे वाचा- Buddy Personal Loan 2024: बडी ॲप्लिकेशन द्वारे अर्ज करून रु. 10000 ते रु. 15 लाखांपर्यंतचे वैयक्तिक कर्ज कसे मिळवायचे

महिलांच्या जीवनावर परिणाम

या निर्णयामुळे अनेक महिलांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता आहे.

घरखर्चावर परिणाम:मासिक 1,500 रुपये बंद झाल्याने महिलांना घरखर्चात अडचणी येऊ शकतात.
शिक्षण आणि आरोग्य खर्च:अनेक महिला हा निधी मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा स्वतःच्या आरोग्यासाठी वापरत होत्या. याचा परिणाम त्यांच्या मूलभूत गरजांवर होणार आहे.
नोकरीच्या संधींचा शोध:आर्थिक आधार बंद झाल्याने अनेक महिलांना नोकरी किंवा व्यवसाय करण्याचा विचार करावा लागेल.

महिलांनी पुढे काय करावे?

सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी महिलांसाठी काही पर्याय उपलब्ध आहेत:इतर सरकारी योजना:

महिलांनी इतर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करावा. उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जनधन योजना इत्यादी
स्वयंरोजगार:मासिक उत्पन्नासाठी महिलांनी छोट्या उद्योग किंवा व्यवसायाची सुरुवात करावी
महिला बचत गट:महिलांनी बचत गटांमध्ये सहभागी होऊन आपले आर्थिक प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करावा

सरकारकडून अपेक्षित उपाय

योजनासरकारने जरी 20 लाख महिलांना योजनेबाहेर ठेवले असले, तरी या परिस्थितीचा अभ्यास करून पुढील उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे.

पात्रतेच्या निकषांचे पुनर्मूल्यांकन:ज्या महिलांना खरोखर गरज आहे त्यांना योजनेत प्राधान्य द्यावे.
निधी वाढवणे:योजनेसाठी लागणारा अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारकडून किंवा अन्य स्त्रोतांमधून उभारावा.
तांत्रिक पारदर्शकता:लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या पारदर्शक ठेवावी जेणेकरून खोट्या लाभार्थ्यांना योजना अपात्र ठरेल

लाडकी बहीण योजनेचा 7 वा हप्ता 👈

निष्कर्ष

लाडकी बहिण योजनेचा लाभ थांबवल्याने 20 लाख महिलांवर मोठा परिणाम होणार आहे. हा निर्णय महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला मोठा धक्का देईल असे स्पष्ट आहे. तरीही महिलांनी इतर पर्यायांचा शोध घेणे आणि आर्थिक साक्षरता वाढवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सरकारनेही या महिलांना योग्य पर्याय उपलब्ध करून देणे आणि निर्णयाची पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.