कोविड-19 महामारीच्या काळात, जगभरातील अनेक देशांप्रमाणेच भारतानेही आर्थिक आव्हानांचा सामना केला. आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना राबवल्या ज्यात सर्वसामान्य नागरिकांना आणि लघु व्यवसायांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न केले. अशाच एक महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक म्हणजे पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी योजना). या योजनेमुळे रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या छोटे विक्रेते फेरीवाले यांना वित्तीय मदत देण्यात आली आहे ज्यामुळे ते आपले व्यवसाय पूर्ववत चालवू शकतील.
योजना कधी सुरू झाली आणि तिचा उद्देश काय आहे?
पीएम स्वनिधी योजना १ जून २०२० रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे कोरोनाच्या काळात आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या छोटे विक्रेत्यांना अर्थसाहाय्य प्रदान करणे ज्यामुळे त्यांचा उपजीविका स्रोत अबाधित राहील. योजना सुरू केल्यानंतर तिला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आणि आजही फेरीवाल्यांसाठी ती एक महत्त्वाची योजना आहे.
बिनव्याजी कर्जाचे दावे आणि सबसिडी
या योजनेचा एक महत्त्वाचा आकर्षण आहे की यात बिनव्याजी कर्ज दिलं जातं परंतु याचा अर्थ असा नाही की कर्जावर व्याज आकारलं जात नाही. वास्तविक, या कर्जावर व्याज आकारलं जातं परंतु काही अटींचं पालन केल्यास हे कर्ज जवळपास बिनव्याजी ठरू शकतं.
- ७ टक्के सबसिडी: या योजनेत कर्जावर ७ टक्के व्याजाची सबसिडी देण्यात येते. याचा अर्थ कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीला केवळ कर्जाची मूळ रक्कम परत करावी लागते, तर व्याजाची एक मोठी रक्कम सरकारद्वारे दिली जाते.
- कॅशबॅकचा लाभ: योजना अंतर्गत डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन दिलं जातं. जो कर्जदार नियमितपणे डिजिटल व्यवहार करतो त्याला १,२०० रुपयांपर्यंत कॅशबॅकचा लाभ मिळू शकतो. यामुळे फेरीवाल्यांना आणि छोटे विक्रेत्यांना डिजिटली व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळतं.
कर्जाची रचना आणि फेरीवाल्यांसाठी योजना कशी फायदेशीर आहे?
पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना तीन टप्प्यांमध्ये कर्ज दिलं जातं. हा टप्पा नंतरच्या कर्जाची रक्कम ठरवतो:
- सुरुवातीला रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना १० हजार रुपयांचं कर्ज दिलं जातं. हे कर्ज एका वर्षाच्या कालावधीत परत करावं लागतं.
- पहिलं कर्ज वेळेवर आणि नियमित परत केल्यास दुसऱ्यांदा फेरीवाल्यांना २० हजार रुपयांचं कर्ज दिलं जातं.
- दुसऱ्या कर्जाचं परतफेड व्यवस्थित केल्यास, तिसऱ्या टप्प्यात ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळतं.
कोण पात्र आहे आणि अर्ज कसा करावा?
पीएम स्वनिधी योजनेसाठी अर्ज करायचा असेल तर खालील पात्रता निकषांची पूर्तता करावी लागते:
- फेरीवाले छोटे विक्रेते: रस्त्यांवर छोटे व्यवसाय करणारे किंवा फेरीवाले या योजनेसाठी पात्र आहेत. यात खाद्यपदार्थ विक्रेते फळविक्रेते कपडे विक्रेते तसेच अनेक लहान व्यवसायांचाही समावेश आहे.
- सर्वोच्च वयोमर्यादा: १८ वर्षे पूर्ण असलेल्या आणि ६० वर्षांपर्यंतच्या फेरीवाल्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
- आवश्यक कागदपत्रं: लाभार्थींना आधार कार्ड ओळखपत्रं व्यवसायाशी संबंधित कागदपत्रं आणि बँक खात्याची माहिती आवश्यक आहे.
अर्जाची प्रक्रिया ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने करता येते. MUDRA पोर्टल, सीएससी केंद्रं यांचा वापर करून अर्ज भरता येतो.
