पीएम स्वनिधी योजना १ जून २०२० रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे कोरोनाच्या काळात आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या छोटे विक्रेत्यांना अर्थसाहाय्य प्रदान करणे, ज्यामुळे त्यांचा उपजीविका स्रोत अबाधित राहील. योजना सुरू केल्यानंतर तिला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आणि आजही फेरीवाल्यांसाठी ती एक महत्त्वाची योजना आहे
योजना राबवणारे बँकिंग संस्थान
या योजनेअंतर्गत देशातील विविध बँका, खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्था सहभाग घेत आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा, HDFC बँक, आणि इतर बँकांमधून या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवता येते. विशेष म्हणजे कोणत्याही हमीशिवाय या योजनेतून कर्ज दिलं जातं, त्यामुळे हे छोटे व्यावसायिकांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरतो.
योजनेंतर्गत डिजिटल व्यवहारांचं महत्त्व
पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत डिजिटल व्यवहारांना महत्त्व दिलं जातं. फेरीवाल्यांना त्यांच्या व्यवसायाच्या वाढीसाठी डिजिटल व्यवहारांचं प्रशिक्षण देण्यात येतं, जेणेकरून त्यांचा व्यवसाय अधिक वेगाने प्रगती करू शकेल. यासाठी केंद्र सरकार कडून कॅशबॅकची सुविधा दिली जाते. कॅशबॅकद्वारे १,२०० रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळवता येतो, जो लहान व्यवसायिकांना आर्थिक प्रोत्साहन म्हणून दिला जातो.
योजना कोणासाठी उपयुक्त आहे?
या योजनेचा सर्वाधिक लाभ शहरांमधील फेरीवाल्यांना आणि छोटे विक्रेत्यांना होत आहे. खाद्यपदार्थ विक्रेते, फळं-भाजी विक्रेते, चहा-कॉफी विक्रेते, कपड्यांचे स्टॉलधारक, लहान वस्तू विक्रेते यांसारख्या विविध व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
योजनेचा परिणाम
कोरोनानंतरच्या काळात लाखो फेरीवाल्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. एकीकडे व्यवसायाला गती मिळवून देणारी तर दुसरीकडे कर्ज उपलब्ध करून देणारी ही योजना फेरीवाल्यांच्या आर्थिक पुनर्संचयासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. PM Svanidhi Yojana फक्त कर्ज देण्यापुरती मर्यादित नाही, तर या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील लघु व्यवसायिकांना डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली आहे. यामुळे लघु व्यवसायिकांच्या आर्थिक सुधारणेला मदत होत आहे.
योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या फायद्यांचा आढावा:
- सुलभ कर्ज प्रक्रिया: या योजनेत कोणत्याही प्रकारच्या हमीशिवाय कर्ज दिलं जातं, ज्यामुळे फेरीवाल्यांना मोठा दिलासा मिळतो.
- ७% व्याज सबसिडी: या योजनेत नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना ७% व्याज सबसिडीचा लाभ दिला जातो, ज्यामुळे कर्ज जवळपास बिनव्याजी ठरतं.
- कॅशबॅकची सुविधा: डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन म्हणून १,२०० रुपयांपर्यंत कॅशबॅक दिला जातो, ज्यामुळे व्यवसायिकांना डिजिटल व्यवहारांच्या प्रोत्साहनाची संधी मिळते.
- उच्च कर्ज मर्यादा: योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळवता येतं, ज्यामुळे फेरीवाल्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळतो
योजना अधिक परिणामकारक कशी होऊ शकते?
योजना यशस्वी ठरली असली तरी, यातील काही मुद्द्यांवर अधिक काम करण्याची गरज आहे. विशेषतः फेरीवाल्यांच्या कर्ज परतफेडीची प्रणाली अधिक सुटसुटीत करण्यात यावी. योजनेत सहभागी होणाऱ्या बँकांनी फेरीवाल्यांसाठी कर्ज परतफेडीच्या सूचना अधिक स्पष्ट आणि सोप्या केल्या पाहिजेत. यासोबतच डिजिटल व्यवहारांबाबत जास्तीत जास्त प्रशिक्षण आणि जागरूकता कार्यक्रम राबविणं आवश्यक आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक फेरीवाले डिजिटल व्यवस्थेत प्रवेश करतील.
